नेपालमा हाल शिक्षकहरूले व्यापक आन्दोलन गरिरहेका छन्, जसले देशको शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि, मागहरू, हालको अवस्था, र सम्भावित समाधानहरू तल विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
शिक्षकहरूको आन्दोलनको मुख्य कारण सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गरिएको “विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०” हो। शिक्षकहरूलाई लाग्छ कि यो विधेयकले उनीहरूको पेशागत अधिकार, सुरक्षा, र सामाजिक सम्मानमा प्रतिकूल असर पार्नेछ। विशेषतः, विधेयकको परिच्छेद ७१ देखि ८८ सम्मका प्रावधानहरूमा असहमति जनाइएको छ, जसमा शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा, र अनुशासनात्मक कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। शिक्षकहरूले यी प्रावधानहरूलाई अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य मानेका छन्।
प्रमुख मागहरू
शिक्षकहरूले सरकारसँग निम्नलिखित मागहरू राखेका छन्:
तलब–भत्ता वृद्धि: निजामती कर्मचारीको स्तरमा तलब–भत्ता पुर्याउनुपर्ने।
स्थायी नियुक्ति: अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने।
प्रशासनिक बोझ घटाउने: शिक्षकहरूलाई शिक्षणबाहेकका प्रशासनिक कार्यहरूबाट मुक्त गर्नुपर्ने।
शिक्षक सरुवा व्यवस्थापन: शिक्षकहरूको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा मात्र गर्नुपर्ने।
निवृत्तिभरण योजना: योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्नुपर्ने।
शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति: प्रधानाध्यापक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि: कुल बजेटको २०% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने।
हालको अवस्था
आन्दोलनको पुनःसुरुआत: २०८० असोजमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८१ फागुन २४ गतेदेखि आन्दोलन पुनः सुरु गरिएको छ।
देशव्यापी प्रभाव: आन्दोलनका कारण देशभरका विद्यालयहरू बन्द भएका छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
राहत शिक्षकहरूको असहमति: राहत शिक्षकहरूले सरकारसँग भएको सहमति अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले स्थायी नियुक्तिको माग गरिरहेका छन्।
सम्भावित समाधानहरू
शिक्षकहरूको आन्दोलन समाधान गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
सहमतिहरूको कार्यान्वयन: सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमतिहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
विधेयकको संशोधन: शिक्षकहरूको मागअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने।
स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया: अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।
शिक्षकहरूको सहभागिता: शिक्षा नीतिहरू निर्माण गर्दा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
