माेहन सिंह । उनीहरू यस कुरालाई भिन्न भाषामा राख्दछन्, जस्तै `सर्वकालिक मित्र’ वा `दुःखको साथी नै वास्तविक साथी’।अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू साझा गर्ने नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिकोणीय सम्बन्धले कम्तीमा पनि एशिया महादेशमा जनचासोको विषयको रूपमा महत्व राख्दछ।
यी तीनवटा राष्ट्रहरूमा हाल सबैको ध्यान खिँचिरहेको ताजा विषय नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध हुनपुगेको छ।सन् २०१५ -देखि, जतिखेर भारत-नेपाल सम्बन्ध आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा चिसिएको अवस्थामा थियो, त्यतिखेर नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्भावना चुलिएर गएको थियो तथा दुई देशले कतिपय व्यापारिक सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यद्यपि, यी दुई देशबीच ६ वटा व्यापारिक नाकाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइने लगायतका सम्झौताहरू नै यस कुराका उदाहरण हुन् कि यी सम्झौताहरू कति अव्यावहारिक अनि हतारमा सम्पन्न गरिएका थिए।चीनियाँ पक्षले रसुवागढी अनि तातोपानी व्यापारिक नाकामा एकतर्फी रूपमा कठोर प्रकारले रोक्का लगाएपछि नेपाली व्यापारीहरू अलपत्र परेका छन् ।
गोदाम अनि वेयरहाउसहरूमा थुप्रो लागेका सरसामानहरू सड्नथालेका छन्।प्राप्त रिपोर्टअनुसार ती दुई नाकाहरूमा तैनाथ चीनियाँ अधिकृतहरू उनीहरूको नववर्षको विदा मनाउन हिँडेपछि दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरूद्ध बन्नपुगेको छ। यद्यपि रसुवागढी अनि तातोपानी नाकाबाट व्यापार यसै हप्ताको अन्त्यबाट पुनः शुरू हुने रिपोर्ट पाइएको छ, तरै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा चीनियाँ पक्षबाट लगाइएका नियमहरूको कारण व्यापारमा अनिश्चयता देखिएको आरोप उठ्नथालेको छ।
स्थिति कतिसम्म गम्भीर बनिसकेको छ भने नेपालका उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् कि नेपालले चीनसित व्यापार गर्ने-नगर्ने विषयमा विवेचना गर्ने समय आइसकेको छ।यद्यपि चीनियाँ पक्षले यसलाई स्वीकार्ने छैन, तर नेपालको सत्ताको वरिपरि रहेका धेरैले यो बुझ्नथालेका छन् कि तातोपानी अनि रसुवागढी नाकामा देखिएको अवराेध चीनको तर्फबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दी नै हो।यद्यपि,
सन् २०१५ -मा नेपाल अनि भारतबीच समस्या देखापरेको थियो, जसले अखबारहरूमा प्रमुखता पनि पाएको थियो अनि जसमा नेपालले भारतमाथि नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएको थियो, यति हुँदा पनि तर नेपाल-चीनबीच तातोपानी र रसुवागढी नाकामा भइरहेको गतिविधिले आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिँच्नसकेको थिएन।यसबाट एउटा नैसर्गिक प्रश्न उठ्छ – किन यो विभेद?नेपाल अनि भारतबीचको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा कमजाेर अवस्थामा रहेको समयमा नेपाल र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार शुरू गर्न भनी भएका ६ वटा सम्झौताहरूले पनि तर तातोपानी र रसुवागढीबाहेक अन्यत्र परिणाम दिनसकेन। सम्झौतामा सन् २०१९ -मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालले आफूलाई चाहिएका वस्तुहरू चीनबाट यी चारवटा व्यापार नाकाहरूमार्फत् भित्र्याउने सहमति भएको थियो।नेपाली अधिकृतहरू आशङ्का व्यक्त गर्छन्, जब दुईवटा खुल्ला व्यापार केन्द्रहरू नै अवरूद्ध हुनपुगेका छन् भने अन्य चारवटा नाकाहरू निकट भविष्यमै खुल्नेछन् भनी कल्पना गर्नु अन्यथा हुनेछ।सैकडौं किलोमिटर लामो खुल्ला अनि बेरोकटोक आउजाउ गर्नसकिने सीमा साझा गर्ने नेपाल-भारतबीच कहिलेकाहीं विवादहरू देखापर्नु स्वाभाविक परिघटना हो।
दुई देशका सरकारी संयन्त्रहरू परिस्थितिलाई सम्हाल्न अनि एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन सक्षम छन्। थुप्रै समरूपताहरू अनि शताब्दिऔं पुरानो सम्बन्ध रहेका यी दुई सार्वभौम राष्ट्रहरूले बारम्बार पुष्टि गरेका छन् कि उनीहरू केवल अनुकूल पर्दाका साथी र छिमेकी होइनन्। यी दुई राष्ट्रहरू सदैव आवश्यकताको घडीमा एक-अर्काको साथमा उभिएका छन्।सन् २०१५ -तिरका ती दिनहरू अब घर्किए, जतिखेर एक-अर्काप्रति शङ्काको कारण नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धहरूमा गतिराेध आएको थियो। अहिलेघडी दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध पुनः लहलहाउन थालेको छ।
कोरोना भाइरसका कारण भएको कठोर लकडाउनका समयमा पनि भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै बाङ्लादेश र भूटानबाट आउने अतिआवश्यक वस्तुहरू नेपाल प्रवेश गर्ने मार्ग प्रशस्त गऱ्यो।पुनः चीन-नेपाल व्यापारतर्फचीनको राजनैतिक इच्छाशक्तिको अभाव अनि नेपालको तर्फबाट आवश्यक पहलकदमीको कमीले यसै पनि नेपाली व्यापारीहरूलाई क्रुद्ध तुल्याएको छ, जसले गर्दा उनीहरू यसलाई चीनको मनोमानी ठहऱ्याउँदै प्रदर्शनमा उत्रन विवश गरेको छ।नेपालका धेरै विश्लेषक तथा विज्ञहरूले सञ्चालनमा ल्याइने भनिएका यी थप चारवटा व्यापार नाकाको व्यवहारिकताबारेमा आफ्ना विचारहरू पोखिरहेका छन्।
यी नाकाहरू सञ्चालित भई नै हालेमा पनि दुरी निकै लामो हुनु, व्यापार मार्गहरूको ऐकान्तिकता, भारी हिमपात अनि नियमित भू-स्खलनहरूको प्रवणताले यी व्यापार मार्गहरूलाई संवेदनशील र जोखिमपूर्ण दुवै बनाउँदछ।नेपाली नेताहरूले आफ्नो उत्तरी छिमेकीबाट लिएर आएका लोभलाग्दा वचनहरूले आफ्नो साख बचाउनसकेको छैनन्। नेपाली व्यापारीहरूले भोग्नपरिरहेका कठिनाईहरूलगायत प्रस्तावित छ वटा व्यापार मार्गहरू सम्बन्धमा बाहिर आइरहेका इतिवृत्तिहरूले नै प्रचुर कुराहरू उजागर गर्दछन्।अर्को उदारहणप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको गृह नगर झापामा अवस्थित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्कअन्तर्गतको चीनियाँ निवेशको ध्वजावाहक कार्यक्रम दमक क्लीन पार्क प्रोजेक्ट आफै नै वचनहरू कसरी तोड़िएका छन् भन्ने कुराका दसी हुन्।प्रोजेक्टका अधिकृतहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेकोमा राजनैतिक पार्टी तथा जमीनमालिकहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
गत वर्ष सेप्टेम्बर-अक्टोबरदेखि जमीनदाता तथा राजनैतिक पार्टीहरूले सर्वदलीय बैठकमा लिइएका निर्णयहरूलाई सम्मान गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसबीच प्रधानमन्त्रीसँग बैठक र धेरै डेपुटेशनहरू दिइए, तर पर्याप्त क्षतिपूर्ति र चीनियाँ निवेशसम्बन्धी पारदर्शितालाई राष्ट्रको नजरबाट छलिँदैछ।राजनैतिक रूपले महत्वाकांक्षी एफ.डी.एन.एफ. -सित सम्बन्धित थुप्रै बुँदाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा उजागर गर्न एक हताशाजनक पहलको रूपमा लिम्बूवानको एउटा राजनैतिक मोर्चाले गत दिसम्बर महीनामा पूर्वी नेपालको दमकमा व्यापक प्रदर्शनी र जनभेलाको आयोजन गऱ्यो।
लोकप्रिय नेताहरूले सहभागिता जनाएको उक्त कार्यक्रमले कसरी ओली सरकारले अति विवादास्पदरुपमा शुरू गरिएको योजनालाई अघि बढ़ाइरहेको छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा प्रकाश पाऱ्यो। मञ्चमा उपस्थित सबैले नेपालको तरल राजनैतिक धरातलमा शिशु प्रजातन्त्रमाथि चीनियाँ झूटको प्रोत्साहनको चर्को आलोचना गरेका थिए।नेपाल अर्को राजनैतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको समयमा हुम्लामा चीनको अतिक्रमण, दमक प्रोजेक्टविरुद्ध आन्दोलन अनि अहिले अघोषित व्यापार नाकाबन्दीलाई नै नेपालका नीति निर्माताहरूले सङ्केतका रूपमा बुझ्न पर्याप्त छ कि किन चीन नेपालको सर्वकालीन मित्र अनि आवश्यकता पर्दाको साथी बन्नसक्दैन।पुर्वान्चलडेलिबाट
